News Flash
Search

कजरा एवं पीरपैंती में बनेगा सोलर पॉवर सब-स्टेशन

पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में उर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बिहार के 39,073 में से 38,596 गांवों यानी 98.8 फीसदी गांवों को उर्जान्वित किया जा चुका है. बचे हुये 477 गांवों को दिसम्बर माह के अंत तक बिजली पहुंचा दी जायेगी.  उन्होंने बताया कि 11 केवी एवं एलटी लाइनों के जर्जर तारों को शीघ्र बदलने का निर्देश उर्जा विभाग को दिया गया है. कजरा एवं पीरपैंती में पूर्व प्रस्तावित थर्मल पावर स्टेशन की जगह पर सोलर पावर स्टेशन की स्थापना की योजना बनाने हेतु विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत हर घर बिजली कार्यक्रम में जितने भी मीटर रहित कनेक्सन हैं. वहां मीटर लगाने, घर के अंदर लगे मीटरों को बाहर करने तथा जहां न्यूट्रल तार नहीं है, वहां न्यूट्रल तार लगाने हेतु निर्देश दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवतापूर्ण बिजली मिल सके.

भूमि के स्थल निरीक्षण में होगा जीपीएस प्रणाली का उपयोग
मुख्य सचिव ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के संबंध में बताया कि भूमि विवाद का मूल कारण है एक ही भूमि का कई-कई बार निबंधन हो जाना. उन्होंने बताया कि डिजिटलाइज्ड किये जा चुके भू-अभिलेखों के संबंध में साफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि भूमि का ब्योरा डालने पर पूर्व में किये गये हस्तांतरण का पूरा ब्योरा दिख सके. उन्होंने कहा कि भूमि के स्थल निरीक्षण में जीपीएस प्रणाली का उपयोग करने के संबंध में अध्ययन की जा रही है. अध्ययन के पश्चात इसे लागू किया जायेगा ताकि भूमि निबंधन के समय भूमि की सही स्थिति का पता चल सके.  मुख्य सचिव ने बताया कि नाजायज शराब के परिवहनकर्ताओं के द्वारा परिवहन एवं व्यापार करने के लिये नये-नये तरीकों की पहचान कर उनको पकड़ने के लिये पुलिस एवं उत्पाद विभाग के द्वारा समन्वित कार्रवाई की जा रही है. मुख्य सचिव ने बताया कि शराबबंदी लागू होने के प’चात अब तक 3,88,864 रेड किया गया, जिसके आलोक में 60,232 मामले दर्ज किये गये तथा 68,579 लोगों को जेल भेजा गया, जिन पर मुकदमा चल रहा है.

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक परित्यक्ता महिला आर्थिक सहायता योजना की राशि डेढ़गुणी हुई
मुख्य सचिव ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के संदर्भ में बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनानतर्गत राशि अब सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त मदरसों से 10वीं एवं 12वीं कक्षा के समकक्ष परीक्षाओं में उतीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को भी दी जायेगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक परित्यक्ता महिला आर्थिक सहायता योजना की राशि प्रति महिला 10,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये की जायेगी. उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त मदरसों में वर्ग कक्ष, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय आदि के लिये राज्य सरकार सहायता राशि उपलब्ध करायेगी. उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर वक्फ की भूमि पर बहुउददेशीय भवन बनाया जायेगा, जिसमें जिला वक्फ कमिटी का कार्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, पारिवारिक समारोह स्थल आदि रहेगा.
समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों के मंत्री- उर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री  बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण एवं गन्ना उद्योग मंत्री फिरोज अहमद, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, पुलिस महानिदेशक पी.के. ठाकुर, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी  गोपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *