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प्राइवेट बीएड कॉलेजों के फ़ीस का हो पुन: निर्धारण: HC

पटना । पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइवेट बीएड कॉलेजों के नामांकन फ़ीस पुन: निर्धारित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने प्राइवेट बीएड कॉलेजों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम के अधिकतम एक लाख नामांकन शुल्क निर्धारण के सरकारी आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश जारी किया है. 9 नवम्बर 2017 को जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने एसोशिएसन ऑफ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को आदेश की प्रति मिलने के एक सप्ताह के भीतर नई राज्यस्तरीय कमिटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यूजीसी को पत्र भेजने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि फ़ीस निर्धारण में क़ानूनी औपचारिकतायें नहीं पूरी की गई थी. कोर्ट ने एक महीने के भीतर राज्य को नई कमिटी गठित यूजीसी से अनुमोदन लेने को कहा है. इसमें एनसीटीई के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का ख्याल भी राज्य सरकार को करना होगा.

एसोशिएसन ऑफ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेज के प्रधान महासचिव डॉ. रजनीश रंजन ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 14 मार्च 2016 को अधिसूचना जारी कर दो वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित की थी. जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. डॉ. रजनीश ने बताया कि फ़ीस निर्धारण में सरकारी और प्राइवेट  बीएड कॉलेज में अंतर नहीं रखा गया था. जबकि प्राइवेट बीएड कॉलेज के रखरखाव के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है.




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